This brief distils best data practice recommendations through consideration of key issues involved in the use of technology for surveillance, fact-checking and coordinated control during crisis or emergency response in resource constrained urban contexts. We draw lessons from how data enabled technologies were used in urban COVID-19 response, as well as how standard implementation procedures were affected by the pandemic. Disease control is a long-standing consideration in building smart city architecture, while humanitarian actions are increasingly digitised. However, there are competing city visions being employed in COVID-19 response. This is symptomatic of a broader range of tech-based responses in other humanitarian contexts. These visions range from aspirations for technology driven, centralised and surveillance oriented urban regimes, to ‘frugal innovations’ by firms, consumers and city governments. Data ecosystems are not immune from gendered- and socio-political discrimination, and technology-based interventions can worsen existing inequalities, particularly in emergencies. Technology driven public health (PH) interventions thus raise concerns about 1) what types of technologies are appropriate, 2) whether they produce inclusive outcomes for economically and socially disadvantaged urban residents and 3) the balance between surveillance and control on one hand, and privacy and citizen autonomy on the other.

সংস্থান দুর্লভ শহুরে প্রেক্ষাপটে সঙ্কট কালে বা জরুরী প্রতিক্রিয়া চলাকালীন সময়ে নজরদারি, তথ্যের সত্যতা প্রতিপাদিত করা এবং সমন্বিত নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারে জড়িত মূল সমস্যাগুলো নিয়ে ভালোভাবে বিবেচনা করার পর এই বিষয় সংক্ষেপ সেরা ডেটা অনুশীলনগুলোকে উল্লেখ করা হয়েছে। শহুরে কোভিড-19 প্রতিক্রিয়াতে ডেটা সক্ষম প্রযুক্তিগুলোকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং তার পাশাপাশি মহামারীর সাপেক্ষে সাধারণত ব্যবহৃত বাস্তবায়নের পদ্ধতিগুলো কিভাবে প্রভাবিত হয়ে ছিল এই সমস্ত কিছু পরীক্ষা করে আমরা অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। স্মার্ট সিটি অর্থাৎ আধুনিক শহর আর্কিটেকচার গোড়ে তোলার সময় রোগ নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে একটি দীর্ঘকাল স্থায়ী বিবেচ্য বিষয়, এবং তার সাথে মানবিক কর্মকাণ্ডগুলো ক্রমশ ডিজিটাইজড রুপে পরিণত হয়ে চলেছে। তবে কোভিড-19 সাপেক্ষে গৃহীত প্রতিক্রিয়া দরুণ শহরের কাঠামো ঠিক কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে অনেক পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী বিচারধারা ও মতামত সামনে এসেছে। যদি অন্যান্য মানবিক প্রসঙ্গে ব্যবহৃত বিস্তৃত ধরণের প্রযুক্তি-ভিত্তিক প্রতিক্রিয়াগুলোকে গণ্য করা হয় তাহলে এটা তার খুবই স্বাভাবিক পরিণতি। এই কল্পনাগুলোর এক হাতে রয়েছে প্রযুক্তি চালিত, কেন্দ্রীভূত ও নজরদারিমুখী নগর শাসন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন করার আকাঙ্খা এবং অপর হাতে রয়েছে সংস্থা, ভোক্তাদের ও শহরের সরকারদের কর্তৃক প্রস্তাবিত আরও ‘মিতব্যয়ী উদ্ভাবন’। তবে এটা মনে রাখা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ডেটা ইকোসিস্টেমগুলো কিন্তু প্রাক বিদ্যমান লিঙ্গ-ভিত্তি এবং আর্থ-রাজনৈতিক বৈষম্য থেকে অনাক্রম্য নয় এবং প্রযুক্ত-ভিত্তিক হস্তক্ষেপের ফলে প্রাক বিদ্যমান বৈষম্যগুলোর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যেতে পারে, বিশেষভাবে জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে। সুতরাং প্রযুক্তি চালিত জনস্বাস্থ্য (PH) হস্তক্ষেপ দরুণ এগুলোর বিষয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হতে পারে 1) কোন ধরণের প্রযুক্তিগুলোকে উপযুক্ত বলে গণ্য করা হয়, 2) তাদের বাস্তবায়নের ফলে কি অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত নগরবাসীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ফলাফলের সৃষ্টি হয় এবং 3) এক হাতে নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রণ এবং অপর হাতে নাগরিকদের স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে ভারসম্য বজায় রাখা।

सीमित संसाधन वाले नगरीय परिवेशों में किसी संकट स्थिति या आपात्कालीन प्रतिक्रिया के दौरान सर्विलांस में प्रौद्योगिकी का उपयोग, तथ्यों की जाँच और समन्वित नियंत्रण के जैसे विषयों में शामिल मूल मुद्दों पर विचार करने के उपरांत यह संक्षिप्त विवरण श्रेष्ठ डेटा प्रैक्टिस संबंधी अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है। शहरों में कोविड-19 प्रतिक्रिया के दौरान डेटा सक्षम प्रौद्योगिकियों का किस प्रकार से उपयोग किया गया था, और साथ ही मानक कार्यांवयन की पद्धतियाँ किस प्रकार से महामारी द्वारा प्रभावित हुई थीं, इन सभी विषयों से हमने सीख हासिल की है। स्मार्ट शहरों के बुनियादी ढांचों का निर्माण करने में रोग का नियंत्रण एक दीर्घ काल स्थायी विचार का विषय रहा है जब कि मानवीय कार्यों का तेजी से डिजिटलीकरण हो रहा है। लेकिन, कोविड-19 की प्रतिक्रिया में प्रतिस्पर्धी शहर के दृष्टिकोणों को उपयोग में लाया जा रहा है। यह अन्य मानवीय परिवेशों में विस्तृत प्रकार की प्रौद्योगिकी-आधारित प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। इन दृष्टिकोणों के तहत प्रौद्योगिकी चालित, केंद्रीकृत और सर्विलांस केंद्रित नगरीय व्यवस्थाओं से लेकर कंपनियों, उपभोक्ताओं और शहर के सरकारों द्वारा व्यवस्थित ‘मितव्ययी नवाचार’ शामिल हैं। मगर यह बात याद रखना ज़रूरी है कि डेटा ईकोसिस्टम लिंग आधारित और सामाजिक-राजनीति भेदभावों से अप्रभावित नहीं रहते हैं एवं प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों के कारण मौजूदा असमानताओं की हालत और भी खराब हो सकती है, ख़ास तौर पर आपात परिस्थितियों में। अतः प्रौद्योगिकी चालित सार्वजनिक स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) (PH) हस्तक्षेपों में इन विषयों से संबंधित चिंता के मुद्दे उठाए गए हैं 1) कौनसी प्रकार की प्रौद्योगिकी उचित है, 2) क्या वे आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर वंचित नगरीय निवासियों के लिए समावेशी परिणाम प्रदान करते हैं एवं 3) एक हाथ पर सर्विलांस और नियंत्रण के बीच संतुलन और दूसरे हाथ पर गोपनीयता एवं नागरिक का स्वत्व आधार।

This brief distils best data practice recommendations through consideration of key issues involved in the use of technology for surveillance, fact-checking and coordinated control during crisis or emergency response in resource constrained urban contexts. We draw lessons from how data enabled technologies were used in urban COVID-19 response, as well as how standard implementation procedures were affected by the pandemic. Disease control is a long-standing consideration in building smart city architecture, while humanitarian actions are increasingly digitised. However, there are competing city visions being employed in COVID-19 response. This is symptomatic of a broader range of tech-based responses in other humanitarian contexts. These visions range from aspirations for technology driven, centralised and surveillance oriented urban regimes, to ‘frugal innovations’ by firms, consumers and city governments. Data ecosystems are not immune from gendered- and socio-political discrimination, and technology-based interventions can worsen existing inequalities, particularly in emergencies. Technology driven public health (PH) interventions thus raise concerns about 1) what types of technologies are appropriate, 2) whether they produce inclusive outcomes for economically and socially disadvantaged urban residents and 3) the balance between surveillance and control on one hand, and privacy and citizen autonomy on the other.

Public participation in spatial planning is a vital means to successful policymaking and can be enhanced by combining geospatial methods with participatory learning and action. Based on a pilot study in Bhopal, India involving urban authorities, civil society organisations and experts in an informal settlement during Covid-19 lockdowns, we find that the obstacles to sustaining public participation are not technological, but arise from a lack of awareness of the added value of ‘second order solutions’. We outline key approaches that emphasise short-term, feasible, and low-cost ways to embed community voice into participatory spatial planning.